ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ (BPEO) ਹਾਜੀਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਲਰਕ ਗਗਨ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸਹੋਰਾ, ਬਲਾਕ ਹਾਜੀਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਲਰਕ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਲਈ ਮੰਗੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ BPEO ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜੀਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਰਕ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲੀਵ ਦਾ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਲਰਕ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਪਰਕ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਲਰਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਲਈ ਗਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਲਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਰੰਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
.jpg)
